- 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰਾਸਤ, ਬੀਮਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
